झाबुआ से पेटलावद तक 450 करोड़ में एनएचएआई बनाएगी नया रोड, सिंहस्थ के पहले पूरा होगा निर्माण

झाबुआ। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) झाबुआ-पेटलावद और रतलाम के बीच 450 करोड़ रुपये की लागत से नया रोड बनाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य..

झाबुआ से पेटलावद तक 450 करोड़ में बनेगा नया रोड़ ।

झाबुआ। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) झाबुआ-पेटलावद और रतलाम के बीच 450 करोड़ रुपये की लागत से नया रोड बनाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य झाबुआ और पेटलावद के बीच यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ उज्जैन तक का सफर भी आसान बनाना है । इसके साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देना है। यह निर्माण कार्य सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा होने की उम्मीद है ।

तीन साल में बनेंगे तीन नए रोड
जिले से होकर गुजरने वाले दोनों मार्ग रतलाम और उज्जैन तक जाते हैं । खासकर गुजरात से आने वाले यात्री उज्जैन तक जाने के लिए झाबुआ-रायपुरिया-सांरगी बनावर मार्ग का इस्तेमाल करते हैं । थांदला बदनावार और झाबुआ रतलाम मार्ग के चौड़े होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा सुगम होगी साथ ही समय भी कम लगेगा । थांदला-बदनावर और झाबुआ-रतलाम रोड के टेंडर हो चुके हैं। प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यह रोड झाबुआ से पेटलावद और बदनावर तक जुड़ेगा, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा।

झाबुआ -पेटलावद और थांदला बदनावर मार्ग का काम जल्द होगा शुरू ।

  1. थांदला-बदनावर रोड
    • लागत: ₹147 करोड़।
    • लंबाई: 10 किमी।
    • विशेष: यह रोड बदनावर से धार जिले को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
  2. रतलाम रोड
    • लागत: ₹432.59 करोड़।
    • लंबाई: 40 किमी।

क्षेत्रीय विकास में होगा महत्वपूर्ण फायदा

  • कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। बदनवार -रतलाम मंडी तक का सफर आसान होगा ।
  • रतलाम और उज्जैन जैसे बड़े शहरों के लिए तेज आवागमन सुनिश्चित होगा।
  • पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।
झाबुआ से पेटलावद तक 450 करोड़ में बनेगा नया रोड़ ।

2017 में घोषित हुई थी परियोजना
इस परियोजना की घोषणा 2017 में हुई थी, लेकिन प्रशासकीय प्रक्रियाओं और भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण काम शुरू नहीं हो सका। अब निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए एनएचएआई ने तेजी से योजना बनाई है।

इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

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