मंदसौर में लोकायुक्त कार्रवाई : रोजगार सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार

मंदसौर में लोकायुक्त कार्रवाई में ग्राम पंचायत रोजगार सहायक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है । मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अजयपुर ग्राम पंचायत में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उज्जैन लोकायुक्त टीम ने रोजगार सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक…

मंदसौर में लोकायुक्त कार्रवाई

मंदसौर में लोकायुक्त कार्रवाई में ग्राम पंचायत रोजगार सहायक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है । मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अजयपुर ग्राम पंचायत में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उज्जैन लोकायुक्त टीम ने रोजगार सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर की गई।

शिकायत के बाद मंदसौर में लोकायुक्त कार्रवाई


आवेदक राजू लाल अहिरवार ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत अजयपुर के रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत ने प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त जारी करने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस पर से लोकायुक्त द्वारा पहले सत्यापन करवाया गया। जांच के बाद डीएसपी लोकायुक्त बसंत श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की और 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए राधेश्याम प्रजापत को रंगे हाथों पकड़ा।

मंदसौर में लोकायुक्त कार्रवाई

रिश्वत लेने का आरोप
रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत आवेदक राजू लाल से प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के लिए 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे, लेकिन आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। जब 5,000 रुपये की रिश्वत दी जा रही थी, तभी टीम ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

टीम में शामिल अधिकारी
इस कार्रवाई में डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन बसंत श्रीवास्तव के साथ आरक्षक विशाल, अनिल, नीरज, लोकेश और सहायक ग्रेड-2 रमेश डाबर भी शामिल थे।

रिश्वतखोरी पर कड़ा प्रहार
लोकायुक्त डीएसपी बसंत श्रीवास्तव ने कहा कि अजयपुर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। आवेदक राजू लाल से प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी।

लोकायुक्त की इस त्वरित कार्रवाई से प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से अवैध धन उगाही करने वालों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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