झाबुआ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सड़कों पर पसरा कचरा ।

झाबुआ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है । वेतन नहीं मिलने और अपनी दूसरी मांगों लेकर सफाई कर्मचारी 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे..

झाबुआ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी

झाबुआ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है । वेतन नहीं मिलने और अपनी दूसरी मांगों लेकर सफाई कर्मचारी 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं । सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है । कचरा सड़कों पर पसर गया है । 

समय पर वेतन नहीं मिलने के चलते सफाई कर्मचारी नाराज है , और हड़ताल कर रहे हैं । सफाई कर्चमारियों के सामने उनके परिवार का लालन-पालन का संकट खड़ा हो गया है । सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उधार लेकर वे अब तक अपनी जरूरी पूरी करते थे, लेकिन अब तो उधार देने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए दूसरी और कई कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला । 

हड़ताल के चलते झाबुआ में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन प्रभावित ।

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई है । वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के वाहन नहीं पहुंच रहे हैं । जिससे लोगों के घरों में और सड़कों पर कचरे का ढेर लग गया है । लोग कचरा सड़कों पर फेंक रहे हैं । जिससे गंदगी बढ़ती जा रही है और कचरे की वजह से बदबू और मच्छर पनप रहे हैं । 

कचरा01

दीपावली के मौके पर लोग घरों की साफ-सफाई में लगे हैं लेकिन इधर हड़ताल के चलते शहर में सफाई की जगह कचरा पसरते जा रहा है । नगरपालिका परिषद् जल्द हड़ताल का निराकरण करने की बात कह रही है । बकाया वेतन और आगे समय पर वेतन मिले इसके नगरपालिका अपनी कोशिश कर रही है । 

नगरपालिका के सामने फंड की दिक्कतें हैं । चूंगी क्षति पूर्ति राशि में कटोत्री हो गई है । उसमें जो मिलता है वो ब्याज और लोन चुकाने में चला जाता है . नगरपालिका के पास अलग-अलग तरह के कर जमा करने वालों की लंबी सूची है । लेकिन लोग समय पर कर जमा नहीं कर रहे हैं । नगरपालिका ऐसे बकायदारों पर सख्ती बरतने जा रही है । 

जल कर और संपत्ति कर के मामले में  बड़ी राशि बकाया है, नगरपालिका की सख्ती के बाद ही वसूली के काम में तेजी आ सकती है । सरकार से प्राप्त होने वाली मद राशि और कर के अलावा नगरपालिका के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है । नगरपालिका के पास दुकानों का किराया और लीज राशि भी काफी कम है । इसके पुन निर्धारण की मांग उठ रही है । 

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