झाबुआ । आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण, क्या महज खानापूर्ति है!

अधिकारी पहुंचे आदिवासी छात्रावासों के निरीक्षण पर, लेकिन न कमियां उजागर हुईं, न ही व्यवस्था सार्वजनिक! झाबुआ।जिले में आदिवासी छात्रावासों और आश्रम शालाओं की व्यवस्थाओं..

झाबुआ जिले में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक वनाधिकार कानून और पेसा एक्ट के क्रिय 20250724 191505 00006319999346748727278

अधिकारी पहुंचे आदिवासी छात्रावासों के निरीक्षण पर, लेकिन न कमियां उजागर हुईं, न ही व्यवस्था सार्वजनिक!

झाबुआ।
जिले में आदिवासी छात्रावासों और आश्रम शालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि इस निरीक्षण में  जिले के आला अधिकारी कर रहे नाम औचक निरीक्षण दिया जा रहा है।

निरीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थाओं की स्थिति जानना और सुधार की दिशा में कदम उठाना था। लेकिन इस पूरे दौरे के बाद न तो कोई विस्तृत रिपोर्ट सामने आई, न ही यह बताया गया कि कहां क्या कमियां पाई गईं और किन व्यवस्थाओं को लेकर सुधार की जरूरत है।

झाबुआ जिले में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक वनाधिकार कानून और पेसा एक्ट के क्रिय 20250724 191505 00006319999346748727278

बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं से फीडबैक लिया, लेकिन वह फीडबैक भी क्या मिला सभी जानने को उत्सुक  है। आखिर वह फीडबैक क्या था? छात्रावासों की स्थिति कैसी है? यह सब अब तक केवल प्रशासनिक दस्तावेजों तक सीमित है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर व्यवस्थाएं अच्छी पाई गईं, तो उनकी सराहना होनी चाहिए और अगर कोई कमियां दिखीं, तो उन्हें सामने लाकर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

जिले के कई आदिवासी छात्रावासों में अधीक्षक वर्षों से जमे हुए हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के कृपापात्र अधीक्षक सालों से जम हुए हैं! ऐसे में सिर्फ निरीक्षण कर लेना भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन छात्रावासों की स्थिति और संचालन व्यवस्था की पारदर्शी समीक्षा आवश्यक है।

आदिवासी छात्र-छात्राओं की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा यह विषय केवल खानापूर्ति बनकर न रह जाए, इस पर जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना चाहिए!

बाकी तो जो है सो है ही!

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