झाबुआ जिले में 21 जुलाई से 23 जुलाई तक वनाधिकार कानून और पेसा एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए भोपाल से एक उच्चस्तरीय टीम का दौरा प्रस्तावित है। यह टीम जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें करेगी, ग्रामों का भ्रमण करेगी और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर समस्याओं को समझेगी।
दौरे के दौरान सामुदायिक और व्यक्तिगत वनाधिकार दावों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं, अड़चनों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। टीम अपने निरीक्षण में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी देगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के निर्देश पर यह दौरा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में आदिवासी अधिकारों की ज़मीनी स्थिति का मूल्यांकन करना और उसे बेहतर बनाना है। टीम में शामिल सदस्य शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार भ्रमण करेंगे।
यह दौरा न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से, बल्कि आदिवासी समाज की भागीदारी और अधिकारों की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि वनाधिकार और पेसा एक्ट जैसी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
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