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जनसुनवाई में किसान मांगा 6 लाख का हर्जाना, नाला नहीं खुला तो कर लूंगा…

जनसुनवाई में किसान मांगा 6 लाख का हर्जाना, नाला नहीं खुला तो कर लूंगा...

झाबुआ, मध्य प्रदेश – जनसुनवाई में किसान । मंगलवार, 03 जून 2025 को झाबुआ जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बामनिया गांव के एक किसान, सुशील न्यूटन ने अपनी जमीन पर पानी जमा होने की समस्या को लेकर अपनी शिकायत दर्ज की। उन्होंने अपनी जमीन सर्व न. 89 पर पिछले 6 वर्षों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल कार्रवाई और 6 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की है।

6 साल से फसल को नुकसान, पंचायत पर लापरवाही का आरोप

सुशील न्यूटन ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनकी जमीन बामनिया में सार्वजनिक पंचायत के नाले के पास है, जिसमें पूरे गांव का गंदा पानी और कचरा आता है। नाले के बंद होने के कारण उनकी जमीन में पानी जमा हो रहा है, जिससे पिछले 6 वर्षों से उनकी फसल को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत ने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया और नाले की निकासी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उनके अनुसार, हर साल लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है, जो 6 साल में कुल 6 लाख रुपये हो गया है।

जनसुनवाई में किसान ने पहले भी दिया था आवेदन, आधा काम ही हुआ

किसान ने बताया कि उन्होंने 09 जुलाई 2024 को दो नाले खोलने के लिए आवेदन दिया था। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जेसीबी से एक नाला खोदकर पाइप लाइन डाल दी, जिसके लिए उन्होंने कलेक्टर को धन्यवाद दिया। हालांकि, दूसरा नाला, जो पंचायत के पीछे है और उनकी निजी जमीन पर स्थित है, अभी तक नहीं खोला गया। नाले के बंद होने से उनकी जमीन में पानी जमा हो रहा है, जिससे उनकी खेती को लगातार नुकसान हो रहा है।

जनसुनवाई में किसान मांगा 6 लाख का हर्जाना, नाला नहीं खुला तो कर लूंगा...

तहसील और एसडीएम से नहीं मिला समाधान

सुशील न्यूटन ने बताया कि वे पिछले 6 साल से पंचायत, तहसील कार्यालय और एसडीएम के पास अपनी शिकायत लेकर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे इस समस्या से बहुत परेशान हैं और अब कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं।

तत्काल कार्रवाई और मुआवजे की मांग

किसान ने मांग की है कि उनकी जमीन पर जमा पानी को हटाने के लिए नाले को तत्काल खोला जाए। साथ ही, उन्होंने पिछले 6 वर्षों के नुकसान का मुआवजा मांगा है, जो उनके अनुसार 6 लाख रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे पंचायत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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