झाबुआ, 2 अगस्त 2025: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए निःशुल्क शव वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। शनिवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ जिले को आवंटित दो शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा मध्य प्रदेश सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों से शव को घर तक निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
झाबुआ में निःशुल्क शव वाहन सेवा का शुभारंभ
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पूरे राज्य में 148 शव वाहनों को शुरू करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक तंगी के कारण शव वाहन का खर्च वहन नहीं कर पाते। झाबुआ जिले को इस योजना के तहत दो शव वाहन आवंटित किए गए हैं, जो जिला अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे।
इन वाहनों के जरिए अब सरकारी अस्पताल में मृत्यु होने पर शव को बिना किसी शुल्क के घर तक पहुंचाया जाएगा।
शनिवार को आयोजित एक समारोह में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, “यह सेवा गरीब और संसाधनहीन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम सम्मानजनक अंतिम यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।”
कैसे मिलेगा सेवा का लाभ?
यह निःशुल्क शव वाहन सेवा सभी के लिए उपलब्ध है, विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए। सेवा का लाभ लेने के लिए लोग अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या भोपाल में स्थापित 24×7 कॉल सेंटर (नंबर 1080) पर संपर्क कर सकते हैं। डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से वाहनों की उपलब्धता और मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, जिससे सेवा में पारदर्शिता बनी रहे।
मध्य प्रदेश बना पहला राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 जुलाई 2025 को भोपाल से 148 शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सरकारी स्तर पर निःशुल्क शव वाहन सेवा शुरू की गई है। झाबुआ जिले में इस सेवा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को अब शव को घर ले जाने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी या अन्य अनुचित साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
झाबुआ के स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है। जिला अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि यह सेवा न केवल समय और धन की बचत करेगी, बल्कि मृतकों के परिवारों को सम्मानजनक तरीके से अंतिम विदाई देने में भी मदद करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार की योजना जल्द ही शव वाहनों की संख्या को 250 तक बढ़ाने की है। मेडिकल कॉलेज वाले जिलों में चार वाहन और अन्य जिला अस्पतालों में दो वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सेवा का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
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