हनुमान मंदिर के आसपास की सरकारी जमीन को लेकर शिकायत
Jhabua-Hanumangarh-Land-Encroachment जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन के एक्शन ने अब आम लोगों में भी न्याय की उम्मीद जगा दी है। इसी सप्ताह पेटलावद तहसीलदार द्वारा सारंगी में की गई बड़ी कार्रवाई के बाद एक नया का मामला जनसुनवाई में सामने आया है। पेटलावद निवासी राकेश ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर हनुमानगढ़ क्षेत्र की बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की पुरजोर मांग की है।
सारंगी के एक्शन से जागी उम्मीद, अब प्रशासन के अगले कदम पर नजरें
गौरतलब है कि इसी सप्ताह पेटलावद तहसीलदार ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए ‘सारंगी’ में एक बड़ी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया था। प्रशासन के इसी कड़े एक्शन को देखकर शिकायतकर्ता राकेश और अन्य ग्रामीणों की भी उम्मीद जागी है।
फरियादी को पूरी आस है कि जो प्रशासन सारंगी में अतिक्रमणकारियों पर डंडा चला सकता है, वह हनुमानगढ़ में भी ‘हनुमानजी’ के मंदिर की जमीन को भू-माफियाओं से जरूर मुक्त कराएगा। जनसुनवाई में इस गंभीर शिकायत के पहुंचने के बाद अब पूरे इलाके की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे क्या कानूनी कार्रवाई करता है।
हनुमान मंदिर के आसपास इन सर्वे नंबरों पर कब्जे की शिकायत
कलेक्टर को दिए गए आवेदन में विस्तार से बताया गया है कि ग्राम हनुमानगढ़ (पटवारी हल्का नंबर-43) में हनुमानजी के मंदिर के आसपास भारी मात्रा में सरकारी जमीन मौजूद है।
- सर्वे नंबरों की जानकारी: शिकायत में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय भूमि के सर्वे नंबर 21, 24, 26, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 53 और 57 पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं।
- ग्रामीण का कहना है कि इन अतिक्रमणों के कारण भविष्य के विकास कार्यों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है।
ग्रामीण ने सुझाया ‘मास्टर प्लान’: जनहित में ऐसे हो जमीन का उपयोग
शिकायतकर्ता राकेश ने केवल समस्या नहीं बताई, बल्कि प्रशासन को एक शानदार समाधान भी सुझाया है। ग्रामीण ने मांग की है कि सीमांकन कराकर इस सरकारी जमीन को सुरक्षित किया जाए और भविष्य में इसका उपयोग आम जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जाए:
- 🚌 सुविधायुक्त बस स्टैंड का निर्माण
- 🏫 आधुनिक स्कूल और शिक्षा केंद्र
- 🏥 बड़ा अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र
- 👶 आंगनवाड़ी भवन
- 🏢 शासकीय कार्यालय एवं कर्मचारियों के लिए आवास
शिकायतकर्ता ने कड़े शब्दों में आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग की टीम भेजकर मौके की जांच व सीमांकन (Demarcation) कराया जाए और अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया जाए।
ताजा और विस्तृत खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं: www.jhabuapost.com
‘झाबुआ पोस्ट’ (Jhabua Post) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें:
📲 WhatsApp चैनल: यहाँ क्लिक कर फॉलो करें
📘 Facebook पेज: यहाँ क्लिक कर लाइक करें
▶️ YouTube चैनल: यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें
🚨 आपके आस-पास भी है कोई सरकारी जमीन पर कब्जा, समस्या या सूचना?
हमें सीधे WhatsApp पर भेजें: 👉 9407154083 पर मैसेज करने के लिए यहाँ क्लिक करें
